📖 यह क्या है?

मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग एक वैधानिक (Statutory) और अर्ध-न्यायिक (Quasi-judicial) संस्था है, जिसे राज्य में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए बनाया गया है।
यह आयोग महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों, भेदभाव और सामाजिक समस्याओं पर काम करता है तथा सरकार को सुझाव देता है।

🏛️ स्थापना

• मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1995 के तहत किया गया।
• इसका कार्यक्षेत्र पूरे मध्य प्रदेश राज्य में लागू होता है।

👩‍⚖️ संरचना (Composition)

आयोग में शामिल होते हैं:

• 👩 एक अध्यक्ष (Chairperson) – महिला सामाजिक कार्यकर्ता या विशेषज्ञ
• 👥 6 सदस्य (Members)
  • अधिकारी
  • अधिवक्ता (Advocate)
  • सामाजिक कार्यकर्ता
  • शिक्षा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञ
  • SC/ST/OBC प्रतिनिधित्व का प्रावधान
• 🧾 एक सचिव (Member Secretary) (डिप्टी सेक्रेटरी स्तर का अधिकारी)

🎯 प्रमुख कार्य (Functions)

आयोग के मुख्य कार्य:

🔹 1. जांच और निगरानी

• महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा से जुड़े मामलों की जांच करना

🔹 2. सरकार को रिपोर्ट

• सालाना रिपोर्ट राज्य सरकार को देना और सुझाव देना

🔹 3. शिकायतों का निवारण

• दहेज, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न आदि मामलों में शिकायत सुनना

🔹 4. कानूनी सहायता

• गरीब महिलाओं को कानूनी सहायता उपलब्ध कराना

🔹 5. जागरूकता अभियान

• महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना

🔹 6. निरीक्षण अधिकार

• जेल, रिमांड होम और महिला संस्थानों का निरीक्षण करना

🧠 MPPSC के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

• गठन: 1995 अधिनियम
• प्रकृति: वैधानिक + अर्ध-न्यायिक निकाय
• उद्देश्य: महिला अधिकारों की रक्षा
• कार्य: जांच, शिकायत निवारण, सलाह, रिपोर्टिंग